क्या उत्तराखंड में निर्माण श्रमिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ अब पहले से ज्यादा तेजी और पारदर्शिता के साथ पहुंच रहा है?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत 4,400 से अधिक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में लगभग ₹11 करोड़ सीधे Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से भेजे हैं।
क्या उत्तराखंड का यह Workers Welfare Model दूसरे राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है? पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें।
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